7 महीने में पूरे किये 3 बड़े वादे, अब ये हो सकता है मोदी सरकार का अगला निशाना, तैयार है पूरी रणनीति

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मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के तीन बड़े वादे तो पूरे कर लिये, लेकिन अब सबकी नजरें समान नागरिकता कानून पर टिकी हुई है।

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों का जिक्र किया था, उसमें से तीन बड़े वादों को उसने 7 महीने के भीतर ही पूरा कर दिया, मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर से ऑर्टिकल 370 हटाने, नागरिकता संशोधन बिल लाने और तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था, तीनों ही वादों को पूरा करने के बाद अब मोदी सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता बिल और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी काम शुरु करने जा रही है।

घोषणा पत्र में शामिल
बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता बिल पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस बिल की बात कही थी, कई लोग हमारे ऊपर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनावी घोषणा पत्र सरकार की नीतियों की उद्घोषणा होती है, जनता चुनावी घोषणा पत्र पर यकीन करके ही सरकार चुनती है।

समान नागरिकता कानून
मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के तीन बड़े वादे तो पूरे कर लिये, लेकिन अब सबकी नजरें समान नागरिकता कानून पर टिकी हुई है, दरअसल बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिकता कानून का भी जिक्र किया था, बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा था कि जब तक भारत में समान नागरिकता संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती।

जनसंख्या नियंत्रण कानून
इसके साथ ही देश की बढती जनसंख्या भी चिंता का विषय बनती जा रही है, बीजेपी नेताओं के साथ ही संघ के नेताओं ने भी मोदी सरकार से मांग की है, कि वो चुनावी वादों को पूरा करने के साथ ही जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी ध्यान दें, बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार इस बिल पर भी जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

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