Sunday, April 18, 2021

आत्मनिर्भर अभियान पर फोकस, विनिवेश में तेजी लाने की तैयारी, 2 मिनट में जानिये बजट 2021-22

सरकार ने इस बजट में दिखाया है कि अब प्राथमिकता आत्मनिर्भर और डिजिटल इंडिया है, आत्मनिर्भरता के लिये आत्मनिर्भर भारत 1.97 लाख करोड़ रुपये तो डिजिटल इंडिया के लिये 3700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, तो उम्मीद के अनुसार कोरोना का हवाला देकर अर्थव्यवस्था में मंदी की बात स्वीकार की, लेकिन इसके बाद उनका जोश देखते ही बना, उन्होने दावा किया, कि हम एक नया भारत बनाने जा रहे हैं, जो डिजिटल के साथ आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर चलेगा।

राज्यों से अपील
वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढाया गया है, 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपये के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढकर 34.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 फीसदी है, इसकी भरपाई के लिये हमें 80 हजार करोड़ रुपये और चाहिये, इसके लिये हमें बाजार से उम्मीद है, 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपये के सरकारी खर्च का अनुमान है, 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान है, 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5 फीसदी करना चाहते हैं, उन्होने राज्यों से अपील की, कि वो अपना घाटा 3 फीसदी तक लेकर आएं।

सरकार की प्राथमिकता
सरकार ने इस बजट में दिखाया है कि अब प्राथमिकता आत्मनिर्भर और डिजिटल इंडिया है, आत्मनिर्भरता के लिये आत्मनिर्भर भारत 1.97 लाख करोड़ रुपये तो डिजिटल इंडिया के लिये 3700 करोड़ का प्रावधान किया गया है, अगली जनगणना भी डिजिटल होगी, इस पर 3768 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस बजट में चुनावी राज्यों का खास ध्यान रखा गया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाये जाएंगे, बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से हाइवे बनेंगे, 3500 किमी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, 1100 किमी नेशनल हाइवे केरल में बनेंगे, भारतमाला प्रोजेक्ट के लिये 3.3 लाख करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं।

स्वास्थ्य पर जोर
आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिये 64 हजार करोड़ का फंड रखा गया है, कोरोना वैक्सीन पर 35 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंदे, मिशन पोषण 2.0 शुरु किया जाएगा, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल शुरु होंगे, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरु किया जाएगा, ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरु किये जाएंगे।

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